नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने 18 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बालोद: नवयुक्त्त अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ (छत्तीसगढ़) के बैनर तले नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। अपनी 18 सूत्रीय मांगों के शीघ्र निराकरण के लिए संघ के पदाधिकारियों ने बालोद जिले के अपर कलेक्टर अजय लकड़ा को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम एक ज्ञापन सौंपा है।
​ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के पदाधिकारी बिशाल राम साहू, आशीष गौतम सहित अन्य कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कर्मचारियों का कहना है कि वे विगत कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर शासन के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक उन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

​संघ द्वारा रखी गई 18 सूत्रीय प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

पुरानी पेंशन (OPS): नगरीय निकाय के कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए।
​नियमितीकरण एवं पदोन्नति: 10 से 15 वर्षों से कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित किया जाए और उन्हें 4000 रुपये की श्रम सम्मान निधि दी जाए। साथ ही, नवीन सेटअप स्वीकृत कर नियमित पदोन्नति सुनिश्चित की जाए।
​एरियर्स एवं वेतन: 6वें और 7वें वेतनमान की एरियर्स राशि का भुगतान किया जाए तथा प्रतिमाह की 1 तारीख को वेतन ट्रेजरी के माध्यम से दिया जाए।
​कैशलेस चिकित्सा: नगरीय निकाय के कर्मचारियों को अन्य शासकीय कर्मचारियों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा (सैलरी पैकेज योजना) का लाभ दिया जाए।
​बकाया भुगतान: सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के देय स्वत्व का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाए।
​स्थानांतरण एवं सुरक्षा: शासकीय विभागों की तरह खुली स्थानांतरण नीति लागू की जाए और कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार पर सख्त कार्यवाही हो।

​संघ ने 28 सितंबर 2026 को सौंपे गए इस 18 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए ताकि निकाय कर्मचारियों को उनका हक मिल सके।