लंबित आवेदनों का समय पर निराकरण करने और बैंकों से समन्वय बढ़ाने पर जोर, पात्र हितग्राहियों को मिलेगा 15 हजार से 50 हजार रुपये तक का ऋण
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भिलाई-चरौदा। नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा के दौरान आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi) की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित मिशन मैनेजर को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत लंबित लेटर ऑफ रिकमेंडेशन (LoR) का समय पर निराकरण कराया जाए तथा बैंकों से नियमित संपर्क और समन्वय बनाकर लंबित ऋण प्रकरणों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ निगम क्षेत्र के प्रत्येक पात्र शहरी पथ विक्रेता तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी देने के साथ उन्हें आवेदन की प्रक्रिया में भी आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र पथ विक्रेता योजना के लाभ से वंचित न रहे।
तीन चरणों में मिल रहा 50 हजार रुपये तक का ऋण
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र पथ विक्रेताओं को चरणबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत प्रथम चरण में 15 हजार रुपये, द्वितीय चरण में 25 हजार रुपये तथा तृतीय चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण प्राप्त करने का प्रावधान है।
योजना के अनुसार प्रथम चरण में प्राप्त 15 हजार रुपये का ऋण 12 किश्तों अथवा एक वर्ष के भीतर चुकाने के बाद हितग्राही दूसरे चरण में 25 हजार रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरे चरण में प्राप्त राशि का भुगतान 18 किश्तों अथवा डेढ़ वर्ष की अवधि में करना होता है। द्वितीय चरण का ऋण चुकाने वाले पात्र हितग्राही क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं अथवा योजना के तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक के ऋण का लाभ ले सकते हैं।
मोबाइल से भी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
योजना का लाभ लेने के इच्छुक पथ विक्रेता अपने मोबाइल फोन से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी चॉइस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए शासन के आधिकारिक पोर्टल https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
पात्र पथ विक्रेताओं से योजना का लाभ लेने की अपील
आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने निगम क्षेत्र के सभी पात्र शहरी पथ विक्रेताओं से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाए तथा बैंक स्तर पर आ रही समस्याओं का समन्वय के माध्यम से समाधान कराया जाए। निगम प्रशासन का उद्देश्य है कि शासन की इस योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को आर्थिक संबल मिले और वे अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें।