मुख्य सचिव ने संभागायुक्त और कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक, महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
दुर्ग/ मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन चिप्स कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये राज्य के संभागायुक्तों और कलेक्टर्स की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। मुख्य सचिव प्रदेश में आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र का सेचुरेशन अभियान, प्रधानंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रदेश के सभी पंचायतों को एक प्राथमिक सहकारी समिति से जोड़ना, स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छ छत्तीसगढ़ शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, डिजिटल गिरदावरी (वर्तमान कृषि वर्ष), प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु डिमांड एवं सप्लाई को कम करने की कार्ययोजना, जल जीवन मिशन के महत्वपूर्ण संकेतकों तथा शत्प्रतिशत एफएचटीसी प्राप्त करने वाले पंचायतों/ग्राम की प्रगति, सड़क दुर्घटना/अवारा मवेशी पर नियंत्रण हेतु कार्रवाई और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कलेक्टरों से जिलेवार जानकारी ली।
मुख्य सचिव श्री जैन ने जिलेवार सड़क दुर्घटना के आंकड़ों की जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से मवेशियों के कारण हो रही सड़क दुर्घटना के बारे में चर्चा कर इन्हें कम करने की दिशा में कार्य किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिए संभाग आयुक्त ने मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने प्राथमिक तौर पर आवारा पशु के सिंग पर रेडियम से चिन्हांकन करने की बात कही। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में पालतु पशु व उनके मालिकों का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने जिले को नशा मुक्ति बनाने के लिए आवश्यक पहल किए जाने के निर्देश दिए गए। लेबर क्षेत्र में नशा मुक्ति हेतु ब्रह्मकुमारी संस्था के साथ मिलकर 300 बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग को 14 जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव श्री जैन जिलेवार जल जीवन मिशन अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों का जायजा लेकर सभी कार्यों को दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु नारकोटिक्स की समस्या को जिला स्तरीय कार्य योजना बनाकर अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत विशेष रूप से 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को जागरूक किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने डेयरी सहकारिता समिति को नवीन दुग्ध समितियों का गठन, अपंजीकृत समितियों का पंजीयन कराने, अकार्यशील समितियों के अकार्यशील होने के कारणों का पता लगाकर समस्या का समाधान करते हुये पुनः कार्यशील बनाकर समितियों के खाते सहकारी बैंकों में खुलवाने के निर्देश दिए गए है। नवीन सिमितियों के गठन हेतु पशुपालकों के सर्वेक्षण संबंधित चर्चा की गई एवं शेष पशुपालक परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुके है। वीसी के दौरान मुख्य सचिव श्री अभिताभ जैन ने राशन कार्ड इ-केवाईसी तथा धान उठाव से संबंधित चावल जमा की जिलेवार जानकारी ली गई। नवंबर माह तक चावल जमा किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा एफसीआई गोदामों के चावल जमा कराने हेतु 15 दिन के भीतर नागरिक आपूर्ति निगम को चावल जमा किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया। साथ ही मिलर्स को स्टेक उपलब्ध कर उन्हें चावल जमा किए जाने के लिए प्रेरित करने कहा गया।
मुख्य सचिव ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ग्रामीण इलाकों में एक कारगर व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह से जिलों में जनदर्शन कार्यक्रम के तहत निराकृत प्रकरणों के ऑंकड़े रखने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार कर प्रकरणों के निराकरण की जानकारी जिलेवार ली गई। भू-अर्जन में बटांकन में आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए लोक निर्माण विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पंजीयन विभाग और अन्य सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के लिए कहा।
मुख्य सचिव ने स्वच्छता ही सेवा-2024 अभियान के संबंध में जिलेवार सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने अभियान अंतर्गत जिले में संचालित क्रियाकलापों की जानकारी दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस बैठक में संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, सहायक कलेक्टर एम भार्गव, जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन, अपर कलेक्टर बंजरंग दुबे, आयुक्त चरोदा नगर निगम दशरथ सिंह राजपूत, आयुक्त नगर निगम दुर्ग लोकेश चंद्राकर, आयुक्त नगर निगम रिसाली मोनिका वर्मा, उपसंचालक मत्स्य विभाग सीमा चन्द्रवंशी, समाज कल्याण विभाग संचालक अमित परिहार, उपायुक्त सहकारिता विभाग अवधेश मिश्रा, सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग हेमन्त कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
