मुख्य सचिव ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की समीक्षा की 

सड़क पर मवेशी पाये जाने पर होगी मालिकों पर कार्यवाही , ऊंची आवाज डीजे बजाने पर होगी जब्त

दुर्ग / मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठक करना/आवारा मवेशियों पर नियंत्रण, वर्ष 2024 में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जब्ती, अभियोजन एवं राजसात की प्रगति, केन्द्रीय एवं जिला जेलों के ओव्हर क्रॉउडिंग के निराकरण हेतु किए जा रहे अतिरिक्त एवं प्रस्तावित बैरक्स/जेल निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में, ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मानि निधि में लाभार्थी कृषकों का सेचुरेशन, जिला स्तर पर जल जीवन मिशन योजनाओं की पूर्णता की प्रगति, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार प्रकरणों का निराकरण, भू-अर्जन अवार्ड के अनुरूप राजस्व अभिलेख दुरस्ती एवं संबंधित विभाग को संशोधित अभिलेख प्रति प्रदाय करना, राजस्व नक्शे में सुधार के लंबित प्रकरण एवं निराकरण हेतु अभियान, भारत सरकार की मुंबई-नागपुर-झारझुगुड़ा गैस पाईपलाईनपरियोजना अंतर्गत कतिपय हिंड्रासेंस हेतु प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में, मादक पदार्थ से संबंधित जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक करना एवं उक्त बैठकों में चर्चा/समीक्षा हेतु एजेण्डा और मौसमी बीमारियों यथा मलेरिया, डायरिया आदि से निपटने हेतु त्वरित एवं सघन उपाय के संबंध में चर्चा की गई।कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि आठ मुख्य सड़क मार्ग को चिन्हांकित किया गया है, उन सड़कों पर मवेशियों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है, उन्हें कांजी हाउस में रेडियम टेगिंग के साथ सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिये नगर निगम और पुलिस प्रशासन से सहयोग ली जा रही है। सड़कों पर मवेशी पाये जाने पर उनके मालिकों पर भी कार्यवाही की जा रही है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर मुख्य सचिव ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि ऊंची आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यावाही कर कोर्ट के आदेशों के अनुसार राजसात किया जाना सुनिश्चित करें।जिला प्रशासन पर्यावरण नियम के तहत डीजे वाली गाड़ियों की जांचआडियो मीटर के माध्यम से जांच किया जाए। जहां भी डीजे ऊंची आवाज में दिखे तुरंत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को जेलों में बैरकों का निर्माण किया जाये। जो बैरक जर्जर हुये हैं, उनकी मरम्मत किया जाना सुनिश्चित करें। जेलों में साफ सुथरा रखा जाए। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन नशा-मुक्ति के संबंध में चर्चा की। इस दौरान नशा करने वालों को समाज के मुख्यधारा में लाये जाने का प्रयास किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा बच्चों के हॉस्टल, स्कूल, कालेजों पर निगरानी रखा जाना आवश्यक है। इसके लिए समिति गठन करना सुनिश्चित करें। चेक पोस्ट पर तैनाती बढ़ाया जाना सुनिश्चित करें ताकि नशे का सामान जिले में प्रवेश न हो। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मलेरिया व डायरिया होने वाले क्षेत्रों को चिन्हांकित रोकथाम किया जाना सुनिश्चित करें। इसे स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाकर मलेरिया व डायरिया से बचाव की रोकथाम किया जा सकें। राजस्व की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि नामांतरण, सीमांकन व राजस्व के लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष में विडियों कांफ्रेंसिंग के दौरान दुर्ग संभागायुक्त एस.एन. राठौर, आईजी रोजगोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, सीईओ जिला पंचायत अश्वनी देवांगन, भिलाई नगर निगम आयुक्त देवेश ध्रुव, नगर निगम चरौदा भिलाई आयुक्त एम. भार्गव, दुर्ग नगर निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर, रिसाली नगर निगम आयुक्त मोनिका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम धमधा सोनल डेविड, एसडीएम भिलाई छावनी लवकेश ध्रुव, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, उप संचालक पशुपालन एस.पी. सिंह, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी मनोज दानी, मलेरिया अधिकारी बंजारे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।