विशेष अभियान चलाकर किया जाए भू-राजस्व की वसूली ,राजस्व संबंधी मूल रिकार्डो को किया जाए दुरूस्थ,कलेक्टर ने की राजस्व प्रकरणों की समीक्षा
दुर्ग / कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, विवादित नामांतरण, विवादित बटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई की अनुमति, ई-कोर्ट पोर्टल में दर्ज प्रकरणों की स्थिति संबधी न्यायालयीन प्रकरणों के साथ-साथ ऑनलाईन नामांतरण पंजी, डिजिटल हस्ताक्षर, आधार प्रविष्टि, अभिलेख शुद्धता, नक्शा बटांकन, आर.बी.सी.-6-4, भू-बंटन, भू-अर्जन, वसूली, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण एवं महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गई।कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य जांच, गर्म भोजन एवं राशन दिया जाए। साथ ही उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों का भी निरीक्षण करने को कहा। उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करवाने एवं राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य सुनिश्चित कराने को कहा। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त दवाईयों की उपलब्धता एवं जिन दवाई की अवधि समाप्त हो गई उसे वहां से हटाना सुनिश्चित करने को कहा।कलेक्टर चौधरी ने अविवादित नामांतरण, राजस्व संबंधी त्रुटि सुधार, बटवारा एवं विवादितनामांतरण बटवारा के समय सीमा के बाहर लंबित प्रकरणों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया कि उक्त मामलों के समय-सीमा के बाहर एवं समय-सीमा के भीतर लंबित सभी प्रकरणों का शत्-प्रतिशत निराकरण विशेष अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण करें। साथ ही उन्होंने पांच वर्ष से लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकरण करने के निर्देश दिए। राजस्व संबंधी प्रकरणों के आदेश पारित होने के पश्चात रिकार्ड प्राथमिकता से अपडेट करने को कहा।उन्होंने डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेख शुद्धता, आधार प्रविष्टि, किसान-किताब प्रविष्टि, नक्शा बटांकन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया कि उक्त मामलों के निराकरण हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों द्वारा विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि ज़मीन/सम्पत्ति किसी ऋण के विरुद्ध बैंक के पक्ष में बंधक दर्ज है और ज़मीन का मालिक बैंक की अनुमति के बिना धोखाधड़ी पूर्वक ज़मीन/संपत्ति की रजिस्ट्री कर देता है तो जांच उपरांत ही रजिस्ट्री किया जाना सुनिश्चित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि रजिस्ट्री के संबंध में पक्षकार को किसी प्रकार की परेशानी न हो।कलेक्टर चौधरी ने भू-राजस्व के वसूली की कार्यवाही में गति लाने विशेष अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अवैध उत्खनन रोकने, जनचौपाल में प्राप्त हुए राजस्व संबंधी प्रकरणों शत्-प्रतिशत पूर्ण करने एवं अतिक्रमण के मामलों में आदेश पारित करने के उपरांत आदेश के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये। बैठक में आर.बी.सी.-6-4 के मामलों में संबंधित प्रकरणों को तत्परता एवं संवेदनशीलता के साथ शीघ्रातिशीघ्र निराकृत करने के निर्देश दिए।बैठक में ए.डी.एम. अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर एम.भार्गव, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी एवं विरेन्द्र सिंह, एसडीएम पाटन दीपक निकुंज, एसडीएम भिलाई लवकेश ध्रुव, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, एसडीएम धमधा सोनल डेविड, एसडीएम भिलाई-3 महेश राजपूत सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, एलएलआर उपस्थित थे।
