अधिकारी कर्मचारियोें का डाटाबेस तैयार कर निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख की “कलेक्टर”

विधानसभा प्रश्नों का जवाब समय पर भेजे अधिकारी
धान खरीदी के अंतिम दिन नोडल अधिकारी उपार्जन केंद्रों का भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें
प्रकरण लंबित रहने पर कलेक्टर ने लगाई अधिकारियों को फटकार

 दुर्ग/ कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन कार्य, राशन कार्ड नवनीकरण, धान खरीदी, राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनचौपाल और समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही प्रकरण लंबित रहने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य अंर्तगत एएसडी की समीक्षा करते हुए संबंधित ईआरओ/एईआरओ को नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतों से मतदाता की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच कराने के पश्चात् वास्तविक होने पर ही सूची से नाम हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अनुपस्थित और स्थानांतरित मतदाताओं संबंधी कार्यों में भी प्रगति लाए। समीक्षा के दौरान कलेक्टर सुश्री चौधरी ने फोटो सामान प्रविष्टियां और जनसांख्यिकी प्रविष्टियां के तहसीलवार कार्यों पर संतोष व्यक्त की। उन्होंने लोकसभा निर्वाचन हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारियों को मतदान केन्द्रों के भ्रमण पश्चात् वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। वहीं संबंधित पुलिस अधिकारी के साथ क्रिटिकल केन्द्रों का भी जानकारी उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टरों के मतदान केन्द्रों में आवश्यक मूलभूत सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। मतदान केन्द्रों के बाहर केन्द्र का नाम एवं क्रमांक उल्लेखित करवायी जाए। कलेक्टर ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी हेतु अधिकारी-कर्मचारियों के डाटाबेस तैयार किया जाना है। विगत विधानसभा में तैयार डाटाबेस से स्थानांतरित कर्मचारियों की एन्ट्री हटाये जाने तथा अन्य प्रविष्टियां संबंधी डाटाबेस तैयार कर निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी।
विधानसभा प्रश्नों का जवाब समय पर भेजे अधिकारी
कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कतिपय विभागों द्वारा विधानसभा के प्रश्नों का जवाब अभी तक नहीं भेजे जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय पर विधानसभा के प्रश्नों का जवाब भेजने के कड़े निर्देश दिए हैं।
धान खरीदी की समीक्षा
जिले के 102 धान उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की जा रही है। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अब तक 5,75,605 मेट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। जिसमें 4,38,276 मेट्रिक टन का उठाव उपार्जन केन्द्रों से हो चुका है। जिले के 1,10,762 पंजीकृत किसानों में से 1,04,555 किसान धान बेच चुके हैं। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले के उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव की स्थिति में सुधार लाने डी.एम.ओ. को निर्देशित किया है। उन्होंने धान उपार्जन केन्द्रों के मॉनिटरिंग हेतु नियुक्त जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को धान खरीदी के अंतिम तिथि को संबंधित उपार्जन केन्द्रों का भ्रमण कर धान उठाव हेतु कटे डी.ओ. की जानकारी एवं खरीदी व्यवस्था पर नजर रखने के निर्देश दिए, ताकि उपार्जन केन्द्रों में अंतिम तिथि में धान की अफरा-तफरी ना हो सके। राशन नवीनीकरण के संबंध में अवगत कराया गया कि इस हेतु 98 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही निर्धारित अवधि तक राशन कार्ड नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कर लिये जाएंगे। कलेक्टर ने सभी एस.डी.एम. को राशन कार्ड नवीनीकरण कार्य में लोगों को परेशानियां ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखने कहा है।
आधार प्रविष्टियों के लिए हल्का पटवारियों को सौपे जिम्मेदारी
कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने राजस्व प्रकरण, अविवादित नामांतरण, विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, वृक्ष कटाई, व्यवपर्तन एवं सीमांकन प्रकरणों की तहसीलवार अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रकरण लंबित होने पर बोरी, अहिवारा, दुर्ग एवं धमधा के अधिकारियों को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वृक्ष कटाई तथा निजी खातेदार/सह खातेदार आधार प्रविष्टियां हेतु हल्का पटवारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर जिम्मेदारी सौंपी जाए और कार्यों में प्रगति लाए।
31 दिसम्बर 2023 तक के सभी लंबित प्रकरण निराकृत करें  
कलेक्टर ने विभागवार समय-सीमा प्रकरण, पी.जी.एन. एवं जनचौपाल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि 31 दिसम्बर 2023 तक के सभी लंबित प्रकरण का निराकरण करना सुनिश्चित करें अधिकारी। उन्होंने प्रकरणों के लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कामधेनु विश्वविद्यालय, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, बीएसएनल, राष्ट्रीय राजमार्ग के वरिष्ठ अधिकारियोें को लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु प्राप्त पत्र प्रेषित करने नोडल अधिकारी शिकायत शाखा को निर्देशित किया। समीक्षा में बताया गया कि मुख्यमंत्री अन्य पत्र से संबंधित 4063 आवेदन, कलेक्टर जनचौपाल से संबंधित 5408 आवेदन तथा पी.जी.एन. से संबंधित 6088 आवेदन का निराकरण किया गया है।
बैठक में नगर निगम भिलाई के आयुक्त देवेन्द्र धु्रव, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन, अपर कलेक्टर गोकुल रावटे, योगिता देवांगन एवं बी.के. दुबे सहित सभी एस.डी.एम., सभी जनपद सी.ई.ओ. एवं जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।