कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा कहा उपार्जन केद्रों में धान खरीदी बंद न होने पाए

19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह

निर्धारित मापदंड के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करें अधिकारी- कलेक्टर

पंचायत/नगरीय निकाय आरक्षण की टेबल टॉक तैयारी रखें

दुर्ग/ जिले में 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज अधिकारियों की बैठक में विभागवार अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अवगत कराया कि सुशासन सप्ताह के दौरान शासन द्वारा निर्धारित 8 मापदण्ड के अनुरूप भारत सरकार और राज्य सरकार की पोर्टल पर प्रस्तावित गतिविधियों के संचालन/क्रियान्वयन की जानकारी अपलोड किया जाना है। भारत सरकार की सीपी ग्राम पोर्टल में निराकृत प्रकरण और पीजी पोर्टल में लंबित प्रकरणों को निराकरण कर अपलोड करना है। इसी प्रकार राज्य सरकार की पोर्टल में जनदर्शन, जनशिकायत और मुख्यमंत्री अन्य पत्र के सभी लंबित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी अपलोड किया जाना है। इसके अलावा विगत 1 वर्ष की विभागीय उपलब्धियां और हितग्राही मूलक योजनाओं की सफलता की कहानियां भी अपलोड किया जाना है। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने सुशासन सप्ताह के दौरान सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अवगत कराया कि सुशासन सप्ताह के दौरान 21 दिसंबर 2024 को विकासखण्ड स्तर पर किसान सम्मेलन का आयोजन होना है। उन्होंने कहा संबंधित जनपद सीईओ, एसडीएम, कृषि एवं सहकारिता विभाग के समन्वय से सम्मेलन आयोजित किया जाए। 23 दिसंबर 2024 को प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय पर महतारी वंदन संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग जनपद सीईओ एवं एसडीएम के समन्वय से कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार 25 दिसंबर 2024 को जिले के प्रत्येक अटल चौक पर सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित है। सभी अटल चौकों की मरम्मत व रंग रोगन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए जाए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने इस दौरान विभागों में आयोजित होने वाले प्रस्तावित गतिविधियों से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया तथा सरकार के 1 साल होने पर स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए प्रचार सामग्री में ’’सुशासन का एक साल, छत्तीसगढ़ हुआ खुशहाल’’ लोगो के रूप में प्रयोग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने पंचायत/नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत चुनाव आरक्षण और नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण संबंधी टेबल टॉक तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने डीएमओ से धान उठाव हेतु मिलर पंजीयन और अब तक कटे टीओ की जानकारी ली। साथ ही संबंधित एसडीएम को सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र में धान खरीदी बंद नहीं होनी चाहिए। अब तक जिले के 49 प्रतिशत किसान धान बेच चुके है। अधिकारी ध्यान रखे केंद्रों में धान की रिसायकलिंग न होने पाए। काटे गए टोकन के विरूद्ध किसानों से रकबा एवं खसरा समर्पण कराना संबंधित एसडीएम, कृषि विभाग और समितियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने सीसीबी के नोडल अधिकारी को जिले के लघु एवं सीमांत और बड़े किसानों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान स्कूलवार आपार अपडेशन पर जोर देने कहा। इसी प्रकार स्कूलों में उत्कृष्टता परीक्षा कराने और प्री-बोर्ड की तैयारी कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शैक्षणिक स्तर पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा प्रायमरी लेवल के निपुण में 75 प्रतिशत बच्चे होने चाहिए यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्टता साबित करने अधिकारी पूरा प्रयास करें। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन वेब एवं पोस्ट द्वारा आवेदन, सार्थ-ई पोर्टल और पीजी पोर्टल द्वारा प्राप्त पत्रों के अद्यतन निराकरण की जानकारी ली। विगत सप्ताह मुख्यमंत्री अन्य पत्र से संबंधित 8 आवेदनों का, मुख्यमंत्री जनदर्शन से संबंधित 11 आवेदनों का एवं कलेक्टर जनदर्शन से प्राप्त 83 आवेदनों, पीजीएन वेब से संबंधित 6 आवेदन और पीजीएन पोस्ट से संबंधित 7 आवेदन, सार्थ-ई पोर्टल से संबंधित 100 आवेदनों का निराकरण किया गया है। बैठक में एडीएम श्री अरविंद एक्का, सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत सीईओ श्री बीके दुबे, अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह, सभी निगम आयुक्त, सभी एसडीएम व जनपद सीईओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।