नगर निगम भिलाई-चरोदा और रिसाली केटल-फ्री बनने की ओर अग्रसर

विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में राजस्व शिविर भी लगेंगे

दुर्ग/ जिला प्रशासन द्वारा जिले के नगरीय निकायों की सड़कों को केटल-फ्री बनाने का अभिनव पहल सार्थक हो रही है। जिले के नगर पालिक निगम रिसाली और भिलाई-3 चरोदा के मुख्य मार्गों में पशुओं का विचरण अब नहीं दिखेगा। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा के लंबित प्रकरणों एवं विभागीय कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान नगर पालिक निगम रिसाली और भिलाई-3 चरोदा के आयुक्तों ने अवगत कराया कि निगम क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण सड़कों में विचरण करने वाले पशुओं के लिए गौठानों में समुचित प्रबंध किया गया है। निगम क्षेत्र कीे सड़के केटल-फ्री हो गये हैं। कलेक्टर श्री मीणा ने जिले के नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत चिन्हित 18 प्रकार के पारम्परिक व्यवसायों में अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने कहा। उन्होंने सभी एस.डी.एम. और जनपद सी.ई.ओ. को समन्वय के साथ कार्य करते हुए परम्परागत व्यवसाय करने वालों का ऑफलाईन रिपोर्ट तैयार कर सीएससी सेंटर में ऑनलाईन एन्ट्री, वेरीफिकेशन ट्रेड का चयन एवं प्रशिक्षण दिलाने कहा। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नगरीय एवं पंचायतों में लगाए जा रहे शिविरों में उज्जवला योजना के तहत लक्षित परिवारों को लाभान्वित करने, छुटे हुए सभी लोगों का आयुष्मान, स्वास्थ्य परीक्षण, केसीसी कार्ड, आधार अपडेशन सहित फ्लैगशिप योजनाओं में शत्-प्रतिशत् पूर्ण करने के साथ ही हर घर जल मिशन योजना, नेचुरल फार्मी, स्वायल हेल्थ कार्ड डेमो स्ट्रेशन, मेरी कहानी मेरी जुबानी, धरती कहे पुकार के, क्विज प्रतियोगिता, अभिनंदन पत्र, लैण्ड रिकार्ड शत्-प्रतिशत् डिजीलाइजेशन आदि में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही शिविर के दौरान जानकारी पोर्टल में अनिवार्य रूप से एन्ट्री करने कहा है। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने राजस्व अधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा दिवस संबंधित क्षेत्र में राजस्व शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों का मौके पर निराकरण करने कहा है। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व न्यायालयों में निराकृत प्रकरणों की ऑनलाईन एन्ट्री की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि समय-सीमा के बाहर प्रकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि गांवों में घर-घर कचरा कलेक्शन करने हेतु पंचायत स्तर से टैक्स तय किया जाए। बैठक में मनरेगा द्वारा स्वीकृत कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पंजीकृत हितग्राहियों को स्वीकृत मकान, जल जीवन मिशन की भौतिक प्रगति की स्थिति, समय-सीमा के प्रकरण, मुख्यमंत्री अन्य पत्र, पीजीएन, कलेक्टर जनचौपाल के लंबित प्रकरणों की विभागवार अद्यतन जानकारी ली गई। सारथी एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि सारथी एप के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का निर्धारित अवधि में संतुष्टिपूर्ण समाधान किया जाए। इस एप के माध्यम से बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किये जाएंगे। कलेक्टर ने जिले के सहकारी समितियों में धान खरीदी एवं उठाव की स्थिति की जानकारी भी ली। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के 102 सहकारी समितियों में 248477.64 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। वहीं 134940.76 मेट्रिक टन धान का उर्पाजन केन्द्रों से उठाव किया जा चुका है। बैठक में अपर कलेक्टर एवं नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर बी.के. दुबे एवं योगिता देवांगन, सभी नगरीय निकायों के आयुक्त, सभी एस.डी.एम. व जनपद सी.ई.ओ. सहित समस्त विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे।