वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए वक्फ संशोधन विधेयक की जरूरतः दिल्ली हज समिति अध्यक्ष

निस्तुला हेब्बर

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का अतिक्रमण करने के आरोपों का खंडन करते हुए दिल्ली हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि प्रस्तावित कानून वक्फ बोर्डों में अत्यंत आवश्यक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा।

पिछले साल पेश किए जाने के बाद, वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को द्विदलीय समर्थन हासिल करने के प्रयास में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था। सरकार का दावा है कि प्रस्तावित संशोधन वक्फ बोर्डों द्वारा नियंत्रित संपत्तियों की घोषणा और विनियमन को सुव्यवस्थित करेंगे। विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम अधिकारों पर अतिक्रमण बताया है।

कौसर जहां ने कहा, “कुछ लोगों का मानना है कि इन संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है और सरकार की मंशा के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की स्थापना के पीछे की मंशा को जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ पूरी तरह से समझने के लिए इन परिवर्तनों की आवश्यकता है। “दुरुपयोग और भाई-भतीजावाद’

कौसर जहां ने विधेयक का मजबूती से बचाव करते हुए कहा, ‘वक्फ बोर्ड की स्थापना वंचित मुसलमानों की सहायता के लिए की गई थी, लेकिन इसके बजाय बोर्ड का दुरुपयोग कुछ लोगों की जेब भरने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में पूर्व प्रमुख अमानतुल्ला खान ने इमामों को वेतन नहीं दिया, जिसे अंततः दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आवंटित करना सुनिश्चित किया। विधवा पेंशन रोक दी गई और धन कैसे खर्च किया जाता है, इसकी पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे भी सामने आए। यहां तक कि प्रमुख के मित्रों और रिश्तेदारों की नियुक्तियां भी की गई।”

उन्होंने कहा, “ऐसे कई लोग है जो महसूस करते हैं कि वक्फ बोर्ड को समान विचारधारा वाले लोगों के एक समूह द्वारा चलाया जा रहा है। उचित दस्तावेज के साथ उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षक के रूप में कलेक्टर की विशिष्ट भूमिका की आवश्यकता है। प्रशासन के शामिल होने से उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और दस्तावेजों को बनाए रखा जाएगा।”

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 में प्रस्ताव किया गया है कि जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित व्यक्ति (डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे का नहीं) को वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण करने का अधिकार दिया जाए। विधेयक में एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्ति के पंजीकरण, वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोडों की एक व्यापक संरचना, जिसमें गैर-मुस्लिम और महिला सदस्य शामिल हैं. के साथ-साथ राजस्व कानूनों के अनुसार संपत्ति के म्यूटेशन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया और किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देने का प्रावधान भी किया गया है।