रायपुर। बच्चों को यौन शोषण और लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए रायपुर में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत महत्वपूर्ण पहल की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के 89 चयनित स्कूलों के 188 शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट और बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में उचित कार्रवाई के प्रति जागरूक एवं सक्षम बनाना रहा।
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शिक्षकों को बनाया जाएगा बाल सुरक्षा का मजबूत प्रहरी
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यह कार्यशाला जिला न्यायालय रायपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ का हिस्सा था।
कार्यशाला में शिक्षकों को बताया गया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। बच्चों के व्यवहार में असामान्य बदलाव, शोषण की आशंका अथवा किसी शिकायत की स्थिति में संवेदनशीलता के साथ उचित कदम उठाना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
पॉक्सो कानून की बारीकियों से कराया गया परिचय
प्रशिक्षण सत्र में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान तथा विशेष बालक पुलिस यूनिट की नोडल अधिकारी नंदिनी ठाकुर ने मुख्य वक्ता के रूप में जानकारी दी। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के प्रमुख प्रावधानों को समझाते हुए बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कानून में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला।
विशेष बालक पुलिस यूनिट के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ने बताया कि पॉक्सो से जुड़े मामलों की जांच के दौरान पुलिस किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाती है और पीड़ित बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किन कानूनी पहलुओं का पालन किया जाता है।
पीड़ित बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार पर जोर
महिला एवं बाल विकास विभाग के परिवीक्षा अधिकारी मनीष सोनी ने बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं के बाद उनके मानसिक और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार, नियमित परामर्श तथा उचित देखभाल बेहद जरूरी है, ताकि वे भय और मानसिक दबाव से बाहर निकल सकें।
साइबर बुलिंग और ऑनलाइन शोषण से बचाव की जानकारी
कार्यशाला में साइबर सुरक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया। रायपुर साइबर सेल के प्रभारी गौरव मंडल ने शिक्षकों को साइबर बुलिंग, साइबर ग्रूमिंग, सेक्सटॉर्शन और बच्चों से संबंधित ऑनलाइन अश्लील सामग्री जैसे गंभीर अपराधों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बच्चों को ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए जागरूकता जरूरी है। शिक्षकों को ऐसे अपराधों की पहचान, तकनीकी पहलुओं और बच्चों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक करने के उपाय भी बताए गए।
अब स्कूलों में एक वर्ष तक चलेगा जागरूकता कार्यक्रम
कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार दुबे ने अभियान की आगामी कार्ययोजना साझा की। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक अपने-अपने स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों के बीच पॉक्सो एक्ट तथा बाल सुरक्षा से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगे।
यह अभियान अगले एक वर्ष तक लगातार चलाया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी बच्चों के कानूनी अधिकारों, लैंगिक अपराधों से बचाव और शिकायत की स्थिति में उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जाएगी।
बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभियान का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं, बल्कि समय रहते जागरूकता बढ़ाकर बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखना है।





